काठमाडौं— नेपाल विद्युत् प्राधिकणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
शाक्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी रिट दर्ता गराएका छन्। आफू बिदामा बसेको बेला कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई संविधान र कानुनविपरीत नियुक्त गरेकाले त्यससम्बन्धी सबै काम बदरको माग गर्दै उनले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
आफूले पदबाट राजीनामा पनि नदिएको र वैधानिक रूपमा आफूलाई उक्त पदबाट मुक्त नगरेको तर घिसिङलाई नियुक्त गरिएको भन्दै शाक्यले सर्वोच्च गुहारेका हुन्। शाक्यले आफूलाई सोही पदमा पदस्थापना गर्न र सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई सहयोग गर्न आदेश माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गतेको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ।