काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसले भदौ १८ गतेदेखि वडा अधिवेशन गरिरहेको छ।५६ जिल्लाका विभिन्न वडाहरूमा अधिवेशन भए पनि २१ जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन। सुरूमा भदौ १८ मै देशभरका छ हजार सात सय ४३ वडामा एकैदिन वडा अधिवेशन गर्ने तयारी थियो।

पहिलो चरणमा क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गरिएको ५६ जिल्ला भित्रका वडाहरूमा मात्रै अधिवेशन भयो। बाँकी २१ जिल्लाका वडा अधिवेशन गर्न कांग्रेसले असोज ५ गतेसम्म समय दिएको छ।

विवादित क्षेत्रमा वडा अधिवेशन अनिश्चित बनेपछि कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ सम्म नै गर्ने गरी तल्लो तहको अधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गरिसकेको छ।अब असोज ५ भित्र वडा अधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। साथै असोज ९ मा गाउँपालिका र नगरपालिका अधिवेशन गर्नुपर्ने परिमार्जित कार्यतालिकामा उल्लेख छ। यसअगाडि भदौ २७ मा गाउँ/नगर अधिवेशन तोकिएको थियो। टोलदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म कांग्रेसले आठ तहमा अधिवेशन गर्छ। वडा अधिवेशनबाट आएका क्षेत्रीय प्रतिनिधि मध्येबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन हुन्छन्।

केन्द्रीय सभापति, कार्यसमिति र सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट हुने हो भने महाधिवेशनका लागि पनि मतदाता  महाधिवेशन प्रतिनिधि नै हुन्। कांग्रेस विधानअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जनाका दरले कूल चार हजार एक सय २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्।

केन्द्रीय सभापति, पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्, उनीहरू भने वडाबाट चुनिएर आउनु पर्दैन।आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएर आउनुपर्छ।

यसपालि प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार चार सय ७५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन् भने समानुपातिक तर्फबाट एक हजार छ सय ५० जना आउँछन्। प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने व्यवस्था छ।

समानुपातिकमा सबैभन्दा धेरै खस/आर्य समुदायबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनेछन्: पाँच सय २७ जना। समानुपातिकबाट आएका कूल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये खस/आर्यबाट ३१.९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन्छ। आदिवासी जनजातिबाट चार सय ९८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्। जुन ३०.२ प्रतिशत हो।

यस्तै दलितबाट दुई सय ३२ जना आउँछन्, जुन १४.१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन्छ। मधेशी समुदायबाट दुई सय २७ जना प्रतिनिधि आउँछन्। उक्त समुदायबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा १३.८ प्रतिशत सहभागिता हुनेछ।

थारू समुदायबाट ९४ जना प्रतिनिधि आउँछन् जुन ५.७ प्रतिशत हो। यस्तै मुस्लिम समुदायबाट ७२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नेछन्, जुन ४.४ प्रतिशत हुन आउँछ। महाधिवेशनमा महिला प्रतिनिधि एक हजार तीन सय चार जना आउँछन्, जुन ३१.६ प्रतिशत हो। प्रत्यक्षतर्फ ६ सय ६० जना र समानुपातिक ६ सय ४४ जना गरी महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनेछन्।

कांग्रेसले विधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। यसपालि ८ लाख ५२ हजार क्रियाशील सदस्य बनाउँदा महिलाहरू २१ प्रतिशत मात्रै थिए। १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता गर्दा ५५ जना महिलाहरू केन्द्रीय समितिमा रहन्छन्।

वडा अधिवेशन भइरहँदा दलित, मुस्लिमलगायत समुदायहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि सुनिश्चितताको आवाज उठाइरहेका छन्। केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मालगायतले निर्वाचन निर्देशिका विरोध गरेपछि वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा एकेक जना अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने गरी निर्देशिका नै संशोधन गरिएको थियो।

अहिले फेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हुने प्रतिनिधित्वबारे बहस उठेको छ। हरेक क्षेत्रबाट आउने २५ जना सदस्यहरू समावेशी नै हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। जनसंख्याको बनोटअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने भएकोले कम जनसंख्या भएको समुदायबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि नै नआउने सम्भावना देखिएका छन्।

१८ क्षेत्रमा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १८ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिकमा दलित समुदायका महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ। जहाँ जुन समुदायको जनसंख्या धेरै छ त्यहाँबाट मात्रै उक्त समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने देखिएको छ।

जनसंख्या धेरै भएका क्षेत्रमा एकै क्षेत्रबाट तीन जना दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आउन सक्छन्। सिरहाको क्षेत्र नम्बर ४ र सप्तरीको क्षेत्र नम्बर १ लगायत दलित सघन बसोबास भएका क्षेत्रबाट ३ जनाका दरले दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्। सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व नहुनुको कारण भने छरिएर रहेको बसोबासले गर्दा हो। दलित समुदायको बसोबास रहे पनि छरिएर रहेका कारणले र जनगणना गर्दा फरक थर राखेकाले काठमाडौंका १० क्षेत्र, ललितपुरका ३ क्षेत्रलगायतमा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य हुने भएको छ।

यस्तै रसुवा, मनाङ, इलामको १ र झापाको ३ बाट पनि दलितको प्रतिनिधित्व शून्य हुने भएको छ। यहाँ दलित नभएर भन्दा पनि छरिएर रहेकोले जनसंख्या अपुग भएको हो। कुनै क्षेत्रबाट आउने समानुपातिकतर्फका १० जना मध्ये एक जना प्रतिनिधि आउन उक्त समुदायको सो क्षेत्रमा ८ प्रतिशत जनसंख्या चाहिन्छ।

२० क्षेत्रमा खसआर्यको प्रतिनिधित्व शून्य यस्तै देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २० क्षेत्रबाट खसआर्य समुदायका महाधिवेशन प्रतिनिधि शुन्य हुने भएको छ। २५ क्षेत्रमा आदिवासी जनजाती प्रतिनिधित्व शून्य देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २५ निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व शुन्य हुने भएको छ।

९९ क्षेत्रमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य यस्तै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९९ क्षेत्रमा मधेशी समुदायबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि नआउने भएका छन्। १११ क्षेत्रमा मुश्चिम प्रतिनिधित्व शून्य एक सय ११ क्षेत्रबाट कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मुश्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ। छरिएर रहेको बसोबासले गर्दा यस्तो भएको हो।

११६ क्षेत्रमा थारू प्रतिनिधित्व शून्य कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ११६ क्षेत्रबाट थारू समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुने भएको छ। थारू समुदायको बसोबास पहाड र हिमालमा कम भएकोले यस्तो भएको कांग्रेसले जनाएको छ।

अहिले सबै क्षेत्रबाट सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। तर जनसंख्याको बनोटलाई आधार मानेर प्रतिनिधित्व गराउने हो भने सबै क्षेत्रमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने भएको छ।

‘सबै समुदायको सबै ठाउँमा उस्तै प्रकृतिको बसोबास छैन। त्यसैले सबै क्षेत्रबाट सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदैन। जनसंख्याको बनोटअनुसार कुनै एक क्षेत्रमा तीन जनासम्म एकै समुदायका पनि प्रतिनिधि हुन्छन्,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व राख्ने हो भने दलित, मुस्लिमलगायत समुदायको भन्दा धेरै जनसंख्या हुने समुदायबाट कति प्रतिनिधित्व राख्ने भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ।’ २०७२ सालमा भएको कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा अहिले जसरी सबै समुदायबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको थिएन।

‘अघिल्लो महाधिवेशनमा मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिबाट प्रतिनिधित्व भन्ने थियो। समानुपातिकतर्फ ११ जनामा दुई जना महिलासहित भनेर एक आदिवासी जनजाति, एक दलित, एक मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति भन्ने थियो,’ ती नेता भन्छन्।